राजस्थान सरकार ने इस लॉकडाउन से आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह से बाहर रखा है. हालांकि इस दौरान सरकारी और निजी सभी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, दुकानें, कारखानें सभी बंद रहेंगी. सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहेंगी.
जनता कर्फ्यू लागू है – और पूरे देश में तकरीबन एक जैसा ही आलम है.कोरोना वायरस से मुकाबला करने को पूरा राजस्थान एकजुट नजर नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर बनाए गए कोविड-19 राहत कोष में राशि जमा करवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं. मंत्री, विधायक, नेता, जनप्रतिनिधि तो इस कोष में राशि जमा करा ही रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं. प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के अलग-अलग संगठनों ने इस कोष में एक दिन वेतन देने का ऐलान किया है.
तहलका.न्यूज़