किसानों के कल्याण और बेरोजगार युवाओ के लिए दिन-रात परिश्रम कर रही राजस्थान सरकार उनके लिए एक और बड़ा फैसला ले सकती है.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार काे तीन अलग-अलग फैसले किए. किसानाें की कर्ज माफी और नर्मदा नहर परियेाजना के लिए बजट का आवंटन किया गया, जबकि चालानी गार्ड के 876 नवीन पदों के लिए मंजूरी दी गई. इससे सीधे ताैर पर आम आदमी काे लाभ मिलेगा.
मुख़्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 (दीर्घकालीन) के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. गहलोत के इस निर्णय से किसानों को दीर्घकालीन ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा. साथ ही साथ किसानों की रहन रखी गई भूमि रहन मुक्त होकर पुनः उनके नाम पर दर्ज हो सकेगी.
इसके साथ ही CM गहलाेत ने कहा कि सरकारी आईटीआई के साथ ही निजी आईटीआई में बायोमैट्रिक उपस्थिति तथा सीसीटीवी कैमरों को अनिवार्य किया जाए. गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में श्रम विभाग एवं कौशल विकास की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल इस पर काम किया जाए.
तहलका.न्यूज़
