अजमेर – भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अध्यक्ष मदन राम गौरा व सरपंच गिरधारी लाल सैनी ने अवैध बजरी खनन में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत होने के लगाएं गंभीर आरोप ।
: रियांबड़ी उपखण्ड का लुणी नदी क्षेत्र में धड़ल्ले से जारी है अवैध बजरी खनन।रियांबड़ी के पंचायत समिति कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ।भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मदन राम गोरा व रियांबड़ी सरपंच गिरधारी लाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया रियांबड़ी मुख्यालय सहित उपखंड क्षेत्र सहित आलनियावास, रोहिसा, लुंगिया, बड़ायली व किरों की ढाणी में बजरी अवैध खनन जोरो पर है एवं प्रतिदिन करीब 500 डम्पर बजरी लेकर विभिन्न क्षेत्रो से परिवहन कर रहे है। गौरतलब है कि बजरी के अवैध खनन को लेकर खनन विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस व प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही नही हो पाई अगर कार्रवाई हुई तो केवल खानापूर्ति होकर रह गई। जिससे क्षेत्र के अवैध खनन माफियों के होसले बुलंदी पर है। अवैध खनन से क्षेत्र में खोफ व आतंक व अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है। खनन कर्ताओ द्वारा पूर्व में प्रशासन पर भी जानलेवा हमले किये गये। अगर समय-समय पर बजरी के अवैध खनन की रोकथाम के लिए पुलिस व प्रशासन द्वारा फोरी कार्यवाही किये जाने से आज भी क्षेत्र में बजरी खनन व परिवहन का धंधा जोरो ।पर है। हां पुलिस द्वारा थोड़ी सख्ती दिखाने पर खनन व परिवहन करने वाले वाहनो ने रूट जरूर बदल लिया लेकिन अवैध कारोबार अभी भी जारी है। अभी हाल ही में मीडिया में प्रकाशित खबर जो अजमेर रेंज के विभिन्न जिलों में हो रहे अवैध खनन को अनुपातिक रूप से बताते हुए नागौर जिले में हो रहे बजरी के अवैध खनन को हल्के में लिया गया है जबकि यहा प्रत्यक्ष दर्शियों का मानना है कि लूणी नदी क्षेत्र में धडल्लों से जेसीबी व एल. एन. टी. व अन्य वाहनो से रात-दिन लगाकर खनन कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि बजरी के अवैध खनन परिवहन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा ।आज तक बड़ी व प्रभावी कार्यवाही नही हुई और खननकर्ताओं के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्यवाही नही हो पाई।
अभी तक की कार्यवाही में पुलिस, खनन व परिवहन विभाग द्वारा ।मात्र खानापूर्ति करते हुए सैकड़ो डम्परों के परिवहन पर नाम मात्र 1 प्रतिशत वाहनो पर कार्यवाही करते हुए जब्त व बारामदी कर महज खानापूर्ति की जा रही है जिससे कि स्थानीय लोगों में रोष पनपता जा रहा है।पुलिस व खनन विभाग ने आज तक अवैध खननकर्ताओं के विरूद मुकदमा दर्ज नही किए है जबकि वाहनों को जप्त किया जाता है। पैन्लटी वसूल कर वाहन छोड़ दिया जाता है। यह पैन्लटी अवैध खननकर्ता ही चुकाते है। अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही होने पर अवैध खनन रोक जा सकता है। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार व प्रशासन द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही के लिए निष्पक्ष टीम गठित कर क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर लगाम लगानी चाहिए।
बात अगर राजस्व नुकसान की जाए तो बजरी के इस अवैध खनन एवं परिवहन से आज होने वाला नुकसान में रियांबड़ी के आसपास से प्रतिदिन करीब 500 डंपर बेखौफ निकलते हैं जो प्रत्येक डंपर 40 टन बजरी परिवहन करता है जिसकी अनुमानित राशि 20,000 टन रोजाना होती है जिसमें महीने के करीब 8 लाख टन बजरी परिवहन की जाती है। अब इसका अगर हिसाब लगाया जाए तो 40रु टन के हिसाब से माईनिंग रॉयल्टी करीब 2 करोड़ 40 लाख हर महीने राज्य सरकार का सीधा राजस्व नुकसान होता है खननकर्ताओं द्वारा दिन रात इस कारोबार में खूब चांदी लूटी जा रही हैं। सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर प्रशासन द्वारा अवैध बजरी पर कार्रवाई करने के लिए निकलते हैं उससे पहले ही अवैध खनन कर्ताओ के पास सूचना पहुंच जाती है जिससे वे सतर्क हो जाते हैं। जिससे प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ता है।
