जयपुर: राजस्थान में तबादला प्रक्रिया पर लगी रोक हटने के बाद 15 जनवरी को तबादलों का महाकुंभ आधिकारिक तौर पर संपन्न हो चुका है। हालांकि, इसके बाद भी कई विभागों की तबादला सूचियां लगातार जारी हो रही हैं। हैरानी की बात यह है कि अब ये सूचियां ऑनलाइन के बजाय बैकडेट में ऑफलाइन जारी की जा रही हैं।सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और मुख्य सचिव कार्यालय से इन बैकडेट की सूचियों को स्वीकृति प्रदान की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन सूचियों में तारीख और समय दर्ज हो जाता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। लेकिन बैकडेट में ऑफलाइन सूचियां जारी होने से यह जानकारी सामने नहीं आ पाती। साथ ही कोई ना कोई इन तबादला आदेशों को चुनौती भी दे सकता है।
जानकारी के मुताबिक यूडीएच व नगरीय विकास विभाग में करीब 1500, बिजली कंपनियों में 3500, पंचायतराज विभाग में 5375, कृषि विभाग में 1207, पीडब्ल्यूडी में 800, आबकारी विभाग में 32, बीमा एवं प्रावधायी निधि के 19, लेखा सेवा के 240, वाणिज्यिक कर सेवा के 183, विधि विभाग में 219, गृह विभाग में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के 16, गृह रक्षा से जुडे़ अधिकारी 24, पुलिस महकमे में करीब 300, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 400 की सूची जारी की जा चुकी थी। करीब 6 हजार तबादले होने की जानकारी मिली। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 17 इंजीनियरों के तबादले किए गए। इसी प्रकार खाद्य विभाग में 50 और वन विभाग में करीब 1274 तबादले किए गए। इनके अलावा भी अन्य विभाग में तबादले हुए हैं।