- मांगे नही मानी गई तो 10 जुलाई को प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक आयोजित कर किया जायेगा राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान
जयपुर: राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के पूर्व घोषित आव्हान पर आज राज्य के सबसे बड़े सवाई मान सिंह चिकित्सालय के अधीक्षक द्वार पर प्रात 8 बजे से 10 बजे तक आज बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए नर्सिंग ऑफिसर ,नर्सिंग ट्यूटर,एएनएम एलएचवी तथा नर्सिंग छात्रों ने 02 घंटे आपने ग्यारह सूत्री मांगपत्र पर करवाई करने हेतु राज्य सरकार का ध्यानाकर्षण करने हेतु जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।
सरकार की उपेक्षा से नाराज नर्सेज कर्मियों द्वारा आज सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के नर्सेज कर्मियों ने जयपुर संघर्ष संयोजक अनेष सैनी, महिपाल समोता, जे पी कसवा, मनोज दुब्बी , सोम सिंह मीना,जितेंद्र कटारा, आशीष भारद्वाज, राकेश सैनी, शिवराम यादव,के के यादव, यजुवेंद्र यादव,विनीता शेखावत, अनिता मेहरा,रमेश सैनी, मालती शर्मा, श्रीमती परमेंद्र, सुमोल कुमारी , महेन्द्र पाल, सुगर सिंह,कुंदन सैनी, कैलाश कंसाना,राजेंद्र शेखावत, सियाराम डूडी,शंकर गुर्जर , अनूप यादव समेत सभी चिकित्सालयों के संयोजकों के नेतृत्व में प्रातः 8 बजे से दो घंटे तक तीव्र नारेबाजी के साथ चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया।
संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक प्यारेलाल चौधरी, राजेंद्र राना, नरेंद्र सिंह शेखावत, भूदेव धाकड़, पुरुषोत्तम कुम्भज, पवन मीना,तथा समिति महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि आज माननीय मुख्य मंत्री ,एवम चिकित्सा मंत्री जी को ज्ञापन भेजते हुए मांग की गई है, कि नर्सेज को प्रथम नियुक्ति पर ही 7100 रूपये प्रतिमाह एवम 27 वर्ष की सेवा पर 22700 रूपये प्रतिमाह तक की विसंगति है।
वहीं बजट घोषणा 2023 के अनुसार राज्य स्तर पर ही 9,18,27 वर्ष पर समकक्ष वेतनमान धारी शिक्षक,सब इंस्पेक्टर, इंजीनियर,लेक्चरर से दो से तीन स्टेप कम वेतनमान होने जैसी विसंगति से नर्सेज कर्मी आक्रोशित हैं। वही अपेक्षित पदोन्नति पद नही होने से नर्सेज एक ही पद से सेवानिवृत हो रहे हैं।
नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों के वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पद ,तथा एएनएम एलएचवी वर्ग का भी तृतीय पदोन्नति पद ही श्रजीत नही है, साथ ही अन्य केडरो के समान उच्च शिक्षा भत्ता,ग्रामीण भत्ता शुरू करने ,एवम विशेष वेतन भत्ता,वर्दी भत्ता, नर्सिंग भत्ता, हार्ड ड्यूटी भत्ता,हार्ड ड्यूटी, नर्सिंग छात्रों के स्थाई फंड में वृद्धि, इत्यादि में वृद्धि, संविदा नर्सिंग का नियमितीकरण,प्लेसमेंट भर्ती पर रोक, एएनएम, नर्सिंग ट्यूटर संवर्ग के पदनाम परिवर्तन एवम नर्सिंग निदेशालय की स्थापना जैसी 11 सूत्रीय मांगे राज्य सरकार के स्तर पर लंबित हैं,जिनका सरकार द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया है।
अतः मजबूरन संगठनों द्वारा गठित राज्य स्तरीय संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के आव्हान पर राज्यव्यापी आंदोलन के प्रथम चरण में जयपुर के एसएमएस चिकित्सालय से ध्यानाकर्षण प्रदर्शन शुरू किया गया है।यदि सरकार ने 7 दिवस में अपेक्षित कार्यवाही नही की, तो 10 अप्रैल को जयपुर में राज्य भर के नर्सेज लीडर्स की प्रांतीय महासभा बुला कर प्रदेश भर में आंदोलन शुरू किया जायेगा। जिसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी।
तहलका डॉट न्यूज
