राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर बिजली कंपनियों (Power Companies Demand OPS) के कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तेचावनी दी है. उन्होंने राज्य कर्मचारियों को OPS का लाभ दिए जाने और बिजली कर्मचारियों को इससे बाहर रखने को लेकर नाराजगी जताई है.
राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर 5 सूत्री मांगों को लेकर शदीद स्मारक पर धरना दिया गया। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि एक और राजस्थान सरकार देशभर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कहती है।
वहीं राजस्थान के बिजली विभाग में इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। जिससे प्रदेश के 40 हजार कर्मचारियों का भविष्य खतरे में आ गया है। ऐसे में अगर सरकार ने बजट सत्र में हमारी मांग पूरी नहीं की। तो हम आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।
बिजली कंपनियों के कर्मचारियों पांच सूत्री मांगों को लेकर विरोध कर रहे है। इनमें पांचों विद्युत निगमों में कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को देने के साथ ही तीनों विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के इंटर डिस्कॉम स्थानान्तरण किया जाना शामिल है। इसके साथ ही अधिमानता के आधार पर सेकेंडरी पास को राजस्थान सरकार में कनिष्ठ लिपिक पद पर पदस्थापित किया जाता था। लेकिन पांचों विद्युत निगमों में साल 1996 से 31 मार्च 2019 तक तकनिकी कर्मचारी पद पर पदस्थापित किया गया। इन सभी को कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नत किए जाने की मांग की जा रही है।
