कोटपूतली- विगत दो वर्षो में कोरोना महामारी के चलते बड़े पैमाने पर लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही के वार्षिक बजट में प्रदेश में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के समान प्रदेश में शहरी क्षेत्र के लोगों को बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना शुरू की गई है। जिसका विधिवत शुभारम्भ आगामी 9 सितम्बर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया जायेगा। परिषद् आयुक्त फतेह सिंह मीणा ने बताया कि योजना के सफल संचालन व क्रियान्वयन के लिए इसमें होने वाले कार्य करने वाले श्रमिकों को जॉब कार्ड व उनके द्वारा कार्य की माँग हेतु परिषद् स्तर पर किये जाने वाली गतिविधियों के सम्बंध में शनिवार को परिषद् सभागार में पार्षदगणों की बैठक का आयोजन सभापति पुष्पा सैनी की अध्यक्षता में होगा। बैठक में योजना का लाभ अधिक से अधिक संख्या में जरूरतमंदों को दिलाये जाने पर चर्चा की जायेगी। उल्लेखनीय है कि योजना में अभी तक शहरी क्षेत्र के 1.5 लाख से अधिक जरूरतमंद बेरोजगारों द्वारा पंजीयन करवाया गया है। जिसके तहत प्रथम चरण में 450 करोड़ से अधिक के कार्य करवाये जायेगें। साथ ही प्रत्येक बेरोजगार को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलेगा।
