धौलपुर- राजस्थान आबकारी नीति 2021-22 का विरोध करते हुये धौलपुर जिले के शराब ठेकेदारों ने आज राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन कर एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा।शराब ठेकेदारों द्वारा सौंपे गये ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत से मांग की है कि प्रथम तिमाही में छूट के उपरांत उठाई गयी अतिरिक्त मदिरा को द्वितीय तिमाही की गारंटी में समायोजित किये जाने , मनमाफिक माल उठाव हेतु आरएमएल व जीएसएम पर राइडर की बाध्यता को हटाया जाये, सभी पर आबकारी शुल्क बराबर है फिर भी राइडर की बाध्यता अनुचित है।
ज्ञापन में बताया कि पिछले साल तक आरएमएल ब्रांड की शराब की बाध्यता 20 प्रतिशत तक थी जिसे सरकार ने बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया। इस बाध्यता को भी खत्म किया जाए। प्रदर्शन में जिले भर के शराब ठेकेदार शामिल हुए। प्रतिनिधि मंडल में शामिल माता प्रसाद बघेल ने कहा कि वर्ष 2005 के बाद सरकार ने जिला स्तरीय ठेका समुहों को खत्म कर बेरोजगारों को काम देने के लिए ग्राम पंचायत को ईकाई मानकर बेरोजगारों को लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाती थी और उस पर कमीशन भी 20% मिलता था।लेकिन वर्तमान सरकार की नई नीति आने के बाद गारंटी बढ़ती गई और कमीशन घटता गया। शराब ठेकेदारों का कहना है कि पहले कम्पोजिट फीस 25 हजार थी आज वह फीस 15 लाख तक पहुंच गई है।
ऊपर से अब पेनल्टी 20 गुना तक बढ़ा दी गई है। कोरोना के कारण भयंकर आर्थिक मंदी की वजह से खरीददारी 10% से भी कम रह गई है। बेरोजगारों को काम देने वाली योजना आज बेरोजगारों की जान लेने वाली योजना बन गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तौमर व आबकारी अधिकारी को सौंपे गये ज्ञापन के मार्फत ठेकेदारो ने शराब ठेकों में गारंटी की बाध्यता समाप्त करने, नई शराब नीति में नीलामी बोली होने के कारण कंपोजिट फीस को हटाने की मांग की। ज्ञापन में मांग पूरी नहीं होने पर सरकारी शराब गोदामों पर एक अक्टूबर से अनिश्चितकालीन तालाबंदी की चेतावनी भी दी। ज्ञापन देने से पूर्व सोमवार दोपहर को आबकारी कार्यालय पर एकत्रित हुये जिलेभर के आबकारी ठेकेदारो ने आयुक्त के नाम आबकारी अधिकारी को भी ग्यापन सौंपा। ग्यापन देने बालों में राजेश शर्मा सरमथुरा, लोकेन्द्र बाबा बसेड़ी, विनोद चौधरी, माता प्रसाद बघेल, लक्ष्मण फौजदार, रामवतार परमार, अशोक शिवहरे, विक्रम बघेल, धौलपुर, आकाश ठाकुर जाटौली, हरेन्द्र बघेल, सहित कई ठेकेदार मौजूद रहे।
