राजस्थान- गौरतलब हो कि मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से पूरे देश में केंन्द्र व राज्य सेवाओं और शिक्षा में आरक्षण पिछड़ी जातियों को मिलने लगा है,हालांकि मंडल आयोग चेयरमैन बिन्देश्वरी प्रसाद मण्डल ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों को विभिन्न क्षेत्रों में 27% आरक्षण दिये जाने की सिफारिश की थी ।तथा राजस्थान में पिछड़ी जातियों को 21%, एम बी सी को 5% आरक्षण राज्य की अधिनस्थ व राज्य सेवाओं,न्यायिक सेवाओं में दिया जाता है,किन्तु राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र( टी एस पी) में
आने वाले जिलों में पिछड़ी जातियों व एम बी सी को राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।टी एस पी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 100% आरक्षण किया गया है जिसके तहत 45% एस टी,5% एस सी वर्ग व 10% सवर्ण जातियों के ई डब्ल्यू एस वर्ग को आरक्षण मिलता है , जबकि ओ बी सी व एम बी सी को टी एस पी क्षेत्र में आरक्षण से वंचित रहना पडता है जबकि टी एस पी क्षेत्र में ओबीसी व एमबीसी की आबादी 21 से 25 % तक निवास करती है ।स्थानीय ओबीसी वर्ग द्वारा लम्बे समय से मांग उठाई जा रही है।
अब इसको लेकर एक बार फिर मंडल आर्मी के राष्टीय अध्यक्ष अनिरूध्द सिंह विद्रोही व राजस्थान मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन के प्रभारी व्याख्याता रामकरण यादव द्वारा राष्टीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉ भगवान लाल साहनी जी को पत्र लिखते हुये कहा गया है कि राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले तकरीबन 21 से 25% ओबीसी,एमबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षार्थ मंडल कमीशन की रिपोर्ट की अवहेलना न करने , ओबीसी,एमबीसी जातियों के शोषण को रोकने के साथ इन्हे राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में आरक्षण का यथोचित लाभ दिलाने की मांग की गई है।
मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन पिछड़ा वर्ग की जातियों का एक संघर्षवान ,प्रभावी गैर राजनीतिक संगठन है जो ओबीसी वर्ग हक व न्याय के लिए सदैव संघर्षवान रहता है।
मंडल आर्मी द्वारा राष्टीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉ भगवान लाल साहनी जी के अलावा डॉ लोकेश प्रजापति जी उपाध्यक्ष राष्टीय पिछड़ा वर्ग आयोग,डॉ सुधा यादव जी सदस्य राष्टीय पिछड़ा वर्ग आयोग,श्री कौशलेन्द्र पटेल जी सदस्य राष्टीय पिछड़ा वर्ग आयोग,श्री आचार्य थल्लो जी सदस्य राष्टीय पिछड़ा वर्ग आयोग,श्री आनन्द कुमार सचिव राष्टीय पिछड़ा वर्ग आयोग व श्री दिनेश कुमार निजि सचिव माननीय अध्यक्ष राष्टीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दिलाने हेतु पत्र लिखते हुये मांग की गई है।
