कोटपूतली- स्टेट मोटर गैराज राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी बांसवाड़ा व डुंगरपुर के पदाधिकारियों ने देश भर में नागरिकों के नि:शुल्क व सुनिश्चित वैक्सीनेशन की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि राज्यमंत्री यादव बतौर प्रभारी मंत्री डुंगरपुर व बांसवाड़ा जिले के दौरे पर है।
जहाँ डुंगरपुर में जिला कलेक्टर को उनके नेतृत्व में स्थानीय विधायक व युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोघरा, दिनेश खोडनिया, तारा चंद एवं बांसवाड़ा में जिलाध्यक्ष चाँदमल जैन समेत अन्य पदाधिकारियों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि देश भर में कोरोना बीमारी ने अप्रत्याशित तबाही व पीड़ा दी है। बावजुद इसके केन्द्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाडकऱ देशवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है।
केन्द्र सरकार आपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है। जिसने वैक्सीनेशन की रणनीति में भारी भुल का एक कॉकटेल तैयार किया है। यही नहीं सरकार ने किमतों की सैल्ब बनाने में जान-बुझकर मिलीभगत की। ताकि आम आदमी से लूट की जा सकें। पूरी दुनिया में मई 2020 से ही वैक्सीन के ऑर्डर दिये जाने शुरू कर दिये गये थे। वहीं केन्द्र सरकार ने जनवरी 2021 में पहला ऑर्डर दिया। 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में अभी तक कुल 39 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर दिये गये है। जिसमें से 31 मई तक केवल 21.31 करोड़ वैक्सीन लगाई गई है। दोनों खुराके केवल 4.45 करोड़ भारतीयों को मिली है। जो आबादी का केवल 3.17 प्रतिशत है। पिछले 134 दिनों में वैक्सीनेशन की औसत गति लगभग 16 लाख खुराक प्रतिदिन है। इस गति से देशभर को वैक्सीन लगाने में तीन वर्षो का
समय लग जायेगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो तीसरी लहर से नागरिकों को कैसे बचाया जायेगा। इसका जवाब सरकार को देना होगा। महामारी के बीच केन्द्र सरकार 6.63 करोड़ खुराक विदेशों को भी निर्यात कर चुकी है। यही नहीं वैक्सीनों के लिए तय की गई केन्द्र, राज्य व निजी अस्पतालों को अलग-अलग
किमत मुनाफाखोरी का एक उदाहरण है। अत: केन्द्र सरकार को वैक्सीन राज्यों एवं निजी अस्पतालों को नि:शुल्क वितरित करनी चाहिये। ताकि प्रत्येक देशवासियों को यह नि:शुल्क की उपलब्ध हो सके। सरकार 31 दिसम्बर तक 18 साल
से अधिक आयु के नागरिकों को वैक्सीन लगवाने का कार्य पूरा करें। इसके लिए कम से कम एक करोड़ लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जायें। ज्ञापन में इस बाबत केन्द्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।
