डीडवाना- सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने और बढ़े हुए बिजली बिलों का विरोध, नरेगा में 200 दिन काम देने और नई शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।
केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने और बिजली बिलों में भारी वृद्धि करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आज डीडवाना में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान माकपा कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार और गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और नारेबाजी कर दोनों सरकारों को जनविरोधी बताया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने ओर नई शिक्षा निति को बिना संसद मे चर्चा के लागू करने का विरोध जताया गया साथ ही कोरोनाकाल को देखते हुए आगामी आम उपभोक्ताओं व किसानों के 6 माह के बिजली बिल माफ करने, मजदूरों को नरेगा मे 200 दिन रोजगार देने, चाहिए, विद्युत निगम द्वारा विसीआर के नाम पर लूट बंद करने तथा अघोषित बिजली कटौती बंद करने की मांग की गई। इस दौरान CPIM जिला सचिव भागीरथ यादव, किसान सभा के जिला अध्यक्ष भागीरथ नेतड़, Cpim के तहसील सचिव जगदीश गोदारा, किसान सभा के तहसील अध्यक्ष देवाराम माण्डिया आदि मोजूद रहे।
