जयपुर:- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक ली. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है. पत्रकारों की हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबंध है. साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन योजना शुरू की थी. कुछ समय बाद इसे बंद कर दिया गया था उन्होंने निर्देश दिए कि बजट घोषणा के अनुरूप इसे वापस से नए रूप में शीघ्र ही शुरू किया जाएगा.
मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिस्वीकृत पत्रकारों को आर्थिक सहायता मेडिक्लेम पॉलिसी मेडिकल डायरी राजस्थान रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा जैसी सुविधा बनाने के निर्देश दिए.
तहलका.न्यूज
