जकार्ता (अंतारा) – सरकार द्वारा 2023 के राष्ट्रपति विनियमन संख्या 79 के तहत प्रोत्साहन पेश करने, बिक्री बढ़ाने, निर्माताओं को आकर्षित करने और उपभोक्ता की पसंद का विस्तार करने के बाद से इंडोनेशिया का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार तेजी से बढ़ा है, समन्वय मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
शुक्रवार को जकार्ता में एक उद्योग चर्चा के दौरान एम. रचमत कैमुद्दीन ने कहा, “2023 के अंत से 2025 के अंत तक, बाजार लगभग 17,000 इकाइयों से बढ़कर लगभग 103,000 इकाइयों तक पहुंच गया।”
लाभ बिक्री से परे है। जब से विनियमन प्रभावी हुआ है, वैश्विक और क्षेत्रीय वाहन निर्माताओं ने स्पष्ट नियमों और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग से प्रोत्साहित होकर निवेश योजनाओं में तेजी ला दी है।
नीति से पहले, केवल दो निर्माता इंडोनेशिया के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में काम करते थे।
काइमुद्दीन ने कहा कि स्थानीय परिचालन स्थापित करने की अधिक तैयारी के साथ, यह संख्या अब कम से कम 10 तक बढ़ गई है।
उनकी संयुक्त बाजार हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत तक बढ़ गई है, जो पहले लगभग 12 प्रतिशत थी, जो गहन स्थानीयकरण और इंडोनेशियाई खरीदारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले मॉडलों की व्यापक लाइनअप को दर्शाती है।
विनियमन ने व्यापक उत्पाद पेशकशों को भी बढ़ावा दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक विकल्प मिल रहे हैं क्योंकि मूल्य बिंदुओं और वाहन खंडों में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है।
उन्होंने कहा कि कम कीमत, बेहतर गुणवत्ता और बड़ी बैटरी क्षमता के साथ उपलब्ध इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों की संख्या लगभग 30 से बढ़कर 100 से अधिक हो गई है।
कैमुद्दीन ने कहा कि यह नीति इंडोनेशिया के पहले के छोटे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी, जो सीमित उत्पाद विविधता और अपेक्षाकृत उच्च कीमतों के कारण बाधित था।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम एलायंस के महासचिव रियान अर्नेस्ट ने कहा कि विनियमन घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय करने के लिए सरकार द्वारा एक ठोस कदम है।
उन्होंने कहा कि अपनाने का विस्तार, आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करके राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हुए पर्यावरणीय लाभ प्रदान करेगा।
अर्नेस्ट ने इस बात पर जोर दिया कि नीति औद्योगिक विकास के साथ बाजार की वृद्धि को संरेखित करती है, मध्यम अवधि में मांग, विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे का समर्थन करने में मदद करती है, जबकि आने वाले वर्षों में देश भर में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करती है।
2023 का प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन नंबर 79 भी स्पष्ट नीति निर्देश प्रदान करता है, एक स्थायी इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक क्रॉस-सेक्टर सहयोग के लिए जगह बनाता है।
अनुवादक: चेयरुल आर, रहमद नसुशन
संपादक: आदित्य एको सिगिट विकाक्सोनो
कॉपीराइट © अंतरा 2026
