अजमेर संसदीय क्षेत्र को 169.04 करोड़ रुपये की 06 विकास परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात, स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी की अनुशंसा एवं प्रयासों से केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति
अजमेर (मुकेश वैष्णव ) अजमेर संसदीय क्षेत्र के विकास को नई दिशा देते हुए केंद्र सरकार ने 169.04 करोड़ रुपये की लागत से 6 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्यमंत्री तथा अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी की अनुशंसा एवं प्रयासों का प्रतिफल है।
सांसद भागीरथ चौधरी के प्रयासों का प्रतिफल :
केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री एवं स्थानीय सांसद भागीरथ चौधरी ने न केवल इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त की, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और अन्य विभागों के साथ लगातार समन्वय कर इन कार्यों की स्वीकृति सुनिश्चित की। सांसद चौधरी का यह मानना है कि यह परियोजनाएं क्षेत्र की दीर्घकालिक प्रगति का आधार बनेंगी और नागरिकों को यातायात संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत प्रदान करेंगी।
इन फ्लाईओवर और अंडरपास परियोजनाओं को मिली स्वीकृति
किशनगढ़ (चिड़िया बावड़ी): 13.24 करोड़ रुपये की लागत से अंडरपास।
तबीजी: 20.44 करोड़ रुपये की लागत से अंडरपास।
खरवा: 42.04 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर।
पिपलाज जंक्शन: 36.58 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर।
श्रीनगर: 41.64 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर।
दिलवाड़ा : 15.09 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर।
परिवहन सुविधाओं की ओर बड़ा कदम : यह परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग-448 और राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के तहत फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण को शामिल करती हैं, जिनसे अजमेर और इसके आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। इन कार्यों की निविदा प्रक्रिया 2 दिसंबर 2024 को पूरी हो चुकी है। निर्माण कार्य जनवरी 2025 से शुरू होगा और निर्धारित समय सीमा में इसे पूरा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद : केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद भागीरथ चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृतियां क्षेत्र के नागरिकों को राहत और प्रगति का उपहार हैं। हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाया कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। आने वाले समय में और भी योजनाएं स्वीकृत करवाई जाएंगी।
