राजस्थान दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश बना है, जिसने प्रदेश में काम कर रहे हैं लगभग 4लाख मोबाइल ऐप आधारित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से एक कानून पारित किया है। सरकार की मानें तो सरकार शीघ्र ही एक त्रिपक्षीय बोर्ड का गठन भी करने जा रही है।
इस बोर्ड में सरकार, एग्रीगेटर कंपनियों और श्रमिकों के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर श्रमिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की स्कीमें व योजनाएं बनाएंगे और उन्हें श्रमिकों के हितों में लागू करेंगे। एक और सरकार के द्वारा जहां श्रमिकों के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ की राशि की घोषणा की गई है, वही गिग वर्कर के द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कार्य पर एक निश्चित सेस या लेवी कटेगी जो गिग वर्कर बोर्ड में संग्रहित होगी और इसी राशि से गिग वर्कर को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
उसी बोर्ड के द्वारा प्रत्येक गिग वर्कर की एक युनीक आईडी बनाई जाएगी जिसके बनने पर उसे सभी सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ा जा सकेगा।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारी टीम की राहुल गांधी से हुई मुलाकात ही इस सब प्रक्रिया का आधार है। हमारी टीम के द्वारा राहुल गांधी जी को क्षेत्र में व्याप्त शोषण और समस्याओं से विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। इसी मुलाकात के दौरान श्री राहुल गांधी ने इस वर्ग को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने का वादा किया और वही से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इस पर काम करने की सलाह भी दी।
तब से मुख्यमंत्री निरंतर इस पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है सरकार श्रमिकों के हित में इन सभी घोषणाओं को अमल में लाने का काम शीघ्र अति शीघ्र करेगी। राजस्थान ऐप आधारित श्रमिक यूनियन की पूरी टीम राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लगातार प्रदेश में काम कर रहे सभी मोबाइल ऐप आधारित श्रमिकों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। साथ ही संगठन इस बात पर भी नजर बनाए हुए हैं, कि इस प्रक्रिया में कुछ भी ऐसा ना हो जो श्रमिकों के हितों में ना हो।
