जयपुर-अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की कोर कमेटी की बैठक महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज जयपुर में संपन्न हुई।बैठक में बजट की समीक्षा की गई जिसमे कर्मचारीयों की कुछ मांगे जिनमें निगम बोर्ड आदि के कर्मचारीयों को भी OPS देने , ठेका प्रथा की समाप्ति , 50% पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सेवा 28 से घटा कर 25 वर्ष करने,तथा 9,18,27 वर्ष पर पदोन्नति पद का वेतन मान देने, वर्क चार्ज कार्मिकों की पदोन्नति , संविदा सेवा भर्ती नियम 2022 में संविदा कर्मियों की पुरानी सेवा को जोड़ने, संविदा आंगनवाड़ी कार्मिकों के मानदेय में 15% तक की वृद्धि,इत्यादि स्वागत योग्य है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।परंतु बजट में नियमित कर्मचारियों की प्रमुख मांगे अधूरी रहने से कर्मचारियों में निराशा एवम असंतोष है,जिसमे खेमराज कमेटी की वेतन विसंगति रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए देहली के समान कार्मिकों के वेतन भत्तों में वृद्धि, संविदा कर्मियों का नियमित करण, 7 ,14, 21, 28 वर्ष पर चार एसीपी, मंत्रालयिक कार्मिको को सचिवालय पैटर्न पर वेतन एवम पदनाम, संविदा सेवा से नियमित हुए कार्मिकों की पेंशन के लिए पूर्व सेवा गणना करना, विहार की तरह महिला कार्मिकों को पीरियड लीव, नर्सिंग ट्यूटर, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट, एएनएम इत्यादि के पदनाम परिवर्तन, ग्रामिड भत्ता शुरू किया जाना, नर्सिंग छात्रों के स्टाइपेंड में वृद्धि, वर्ष 2008 मे नियुक्त विधवा/परित्यकता महिला शिक्षकों मिल रहे कुल 4200/- रूपये में बढ़ोतरी, विशेष शिक्षा का कैडर बनाया जाए, शिक्षा/संस्कृत शिक्षा/प्रबोधक की पदोन्नति में विसंगति के नियमों की समीक्षा करना,कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन आदि मांगे पूर्ण नहीं होना,दुर्भाग्य पूर्ण है। अतः महासंघ राज्यव्यापी फीडबैक के आधार पर मांगों को पूरा करने हेतु ,विरोध स्वरूप 20 फरवरी को जयपुर में मशाल जुलूस निकाल राज्यभार में आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया गया। *महासंघ की कोर कमेटी में महासंघ संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा, प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह , वकी अहमद ,संजय दैया, विकास शर्मा ,कैलाश शर्मा , राजेश कटारा, पुरुषोत्तम कुंभज,रमेश शर्मा,मोहनलाल एचरा, ज़हीर अहमद, गोवर्धन सिंह इत्यादि संघों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए और सभी ने साझा संघर्ष करने हेतु महासंघ के निर्णय का स्वागत किया।
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