जयपुर- राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना स्थाई रूप से लागू रह सके और पूरे देश में एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू हो इसके लिए जरूरी है कि संसद द्वारा पीएफआरडीए बिल निरस्त किया जाए।
राज्य सरकारें केंद्र सरकार की कर्मचारी व आमजन विरोधी नीतियां तेजी से लागू कर रही है। जैसे कर्मचारियों के लाखों पद खाली पड़े हैं लेकिन नियमित नियुक्तियों से नहीं भरे जा रहे हैं।
नियमित नियुक्ति नहीं करके संविदा पर नाम मात्र के फिक्स वेतन, अस्थायी, अल्पावधि नियुक्ति तथा बिना किसी अन्य परिलाभ व बिना सामाजिक सुरक्षा के कार्मिकों की नियुक्तियां कर भारी शोषण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का थोपा जाना, सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण व उन्हें बेचा जाना, वेतन विसंगतियों का निराकरण नहीं करना, बेतहाशा बढ़ती महंगाई और कामगारों की एकता को तोड़ने के लिए योजनाबद्ध प्रयास व साजिशें इत्यादि इसके कुछ ज्वलंत उदाहरण है। ये उदगार अखिल भारतीय राज्य सरकरी कर्मचारी महासंघ (एआईएसजीईएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा तथा महामंत्री ए. श्रीकुमार ने जयपुर स्थित होटल तीज के सभागार में राज्य के शीर्ष कर्मचारी नेताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में व्यक्त किये।
कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष आयुदान सिंह कविया ने की। दोनों राष्ट्रीय नेताओं ने बताया कि इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी साझा आंदोलन संगठित करने के लिए राज्य कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों, शिक्षकों तथा बैंक – बीमा सहित समस्त प्रकार के कर्मचारियों के संगठनों का साझा मोर्चा गठन करने के प्रयास गंभीरता से जारी हैं। उन्होंने कहा कि कामगारों के लिए वर्तमान के कठिन दौर में कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक साझा मोर्चा आवश्यक हो गया है और इस दिशा में एआईएसजीईएफ निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के दिल्ली में निर्माणाधीन मुख्यालय सुकोमल सेन भवन के लिए राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) की ओर से प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग, महामंत्री उपेंद्र शर्मा तथा कार्यकारिणी सदस्य श्रवन थालोड ने एक लाख रुपये तथा वरिष्ठ कर्मचारी नेता इंद्रपाल सिंह ने दस हजार रुपये सहयोग राशि प्रदान की।
इस अवसर पर मौजूद समस्त कर्मचारी नेताओं ने सुकोमल सेन भवन के लिए आर्थिक सहयोग करने का निर्णय लिया इसी दौरान अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के उपस्थिति राज्य नेताओं की संपन्न हुई बैठक में संगठन को मजबूत करने और कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर राज्यव्यापी कर्मचारी आंदोलन संगठित करने के लिए 21 अगस्त को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने का तय किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा तथा महामंत्री ए. श्रीकुमार के आग्रह पर और प्रदेशाध्यक्ष आयुदान सिंह कविया की मंशानुसार महिला कर्मचारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित करवाने का निर्णय बैठक में लिया गया। सम्मेलन की तिथियां शीघ्र ही निर्धारित की जाएगी। इस बैठक में कर्मचारी महासंघ के महामंत्री तेज सिंह राठौड़, संघर्ष समिति संयोजक महावीर प्रसाद शर्मा, संयुक्त महामंत्री अर्जुन शर्मा सहित महासंघ से संबद्ध सभी प्रमुख कर्मचारी संगठनों के राज्य के शीर्ष नेता शामिल थे।
