पीपीआई द्वारा पत्रकार सुरक्षा की मांग एवं डिजिटल मीडिया के लिए ठोस नीति बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जनप्रतिनिधियों को मांग पत्र देने का अभियान शुरू!

जयपुर- अभी चल रहे विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमने घोषणापत्र में किए 75 प्रतिशत वादे किए पूरे,, पीपीआई का गहलोत से सीधा सवाल, लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के लिए किए वादोँ का क्या ? मुख्ततया पत्रकार सुरक्षा अधिनियम और डिजिटल मीडिया के लिए कोई ठोस नीति कब ? क्या चौथे स्तंभ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है ?

इसी क्रम में 27 फरवरी को मुख्यमंत्री के ध्यानाकर्षण में दिए गए विशाल धरने के बाद अन्य संगठनों ने भी इन मांगों के लिए जिला स्तर संभाग स्तर पर आंदोलन तेज करने के लिए पत्र जारी कर दिया है।

आपको याद दिला देना अभी 27 फरवरी को पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया ने सभी जनप्रतिनिधियों वह कांग्रेस के नेताओं मंत्रियों को अपने मांग पत्र को सौंपने का अभियान जारी रखेगी।

इसी क्रम में आज लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया गया जिसे अरोड़ा ने मुख्यमंत्री को अग्रेषित कर दिया वही चोमू के पत्रकार संगठनों और पत्रकारों ने उपखंड अधिकारी को पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, एवं डिजिटल मीडिया को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पत्र दिए गए।

पीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रेय और महसचिव भरत शर्मा ने सभी जिलों के पत्रकार साथियोँ व संगठनों से अपील की सभी पत्रकार सुरक्षा कानून व अन्य घोषणा पत्र में किए वादोँ को जल्द पूरा करने के लिए अपने अपने स्तर पर सम्बंधित के नाम मांग पत्र देने का सिलसिला जारी रखे।

तहलका डॉट न्यूज