आम आदमी पार्टी की मांग:परीक्षा फीस में बढ़ोतरी वापस ले सीबीएसई बोर्ड

सीबीएसई ने परीक्षा फीस में बढतोरी कर शिक्षा का स्तर गिराने का काम किया – आप

जयपुर:- एक तरफ दिल्ली सरकार है जो शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और अपने बजट का एक चौथाई हिस्सा केवल शिक्षा पर खर्च कर दिल्ली के प्रत्येक बच्चों को उच्च से उच्च और बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर पूरे विश्व मे दिल्ली का नाम रोशन कर रही है। वही केंद्र सरकार के आधीन आने वाले ” सीबीएसई बोर्ड ” ने परीक्षा में फीस 24 गुना बढ़ोतरी कर बच्चों से शिक्षा छीनने का काम किया है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और सीबीएसई बोर्ड से मांग करती है कि परीक्षा फीस में जो बढ़ोतरी की गई है उसे तुरंत प्रभाव से वापस लेंवे, अन्यथा आम आदमी पार्टी की यूथ विंग इस गंभीर विषय पर जनांदोलन खड़ा करेगी और सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार और सीबीएसई बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर प्रदेशभर के सभी अभिभावकों को जोड़कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी।

यूथ विंग प्रदेश संगठन सचिव अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने 10 वीं और 12 वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फीस में भारी बढ़ोतरी करते हुए एससी/एसटी केटेगरी के विद्यार्थियों पर 24 गुना और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों पर दो गुना दाम बढाकर शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को उजागर कर दिया है। जहां पहले एससी/एसटी वर्ग के विद्यार्थी 50 रु परीक्षा फीस देते थे, वहां उन्हें अब 1200 रु चुकाने होंगे और जहां सामान्य वर्ग को 750 रु परीक्षा फीस देनी होती थी, उन्हें अब 1500 रु परीक्षा फीस देनी होगी।

पार्टी के सोश्यल मीडिया प्रभारी देवेंद्र यादव देव ने बताया कि भारत देश एक धर्म प्रधान देश है जहां पर शिक्षा दान का भी अतिमहत्व है। किंतु आजकल शिक्षा की आड़ में व्यापार चल रहा है। जो बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है जो देश और प्रदेश के भविष्य के खतरा है। आम आदमी पार्टी सीबीएसई बोर्ड में हुई इस बढ़ोतरी का पुरजोर विरोध करती है और सीबीएसई बोर्ड की कड़े शब्दों में निंदा करती है। केंद्र सरकार से हम मांग करते है कि सीबीएसई बोर्ड के इस फैसले को गंभीरता से लेते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को न्याय दिलवाने की दिशा में कार्य करें।

यूथ विंग प्रदेश कमेटी सदस्य केशव अग्रवाल ने बताया कि जहां एक ओर केंद्र सरकार एक देश एक वोट, एक देश एक टैक्स जैसे दावे और वादे करती है वहां शिक्षा को उच्च स्तर देने के लिए देश के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार देना चाहिए किन्तु सरकार इस दिशा में कार्य ना कर लोगो को गुमराह करने पर उतारू है। बेहतर शिक्षा के लिए भी एक देश एक व्यवस्था को लागू करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों को केंद्र सरकार स्तर पर शिक्षा का अधिकार दिल्ली सरकार की तर्ज पर प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था केवल बच्चों के भविष्य तक निर्भर नही है शिक्षा देश के बेहतर भविष्य के लिए भी है।सरकार अगर अच्छी और सरल शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान लागू करेगी तो देश से अनेकों होनहार बालकों को अपने हुनर और काबिलियत का परिचय देने का अवसर प्राप्त होगा। जो डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, सीए, वकील आदि बनकर देश को बनाने का काम करेगे, अगर उसी व्यवस्था का व्यापारिक रंग देकर विद्यार्थियों को लुटा जा रहा है जो आगे चलकर देश को लूटने की दिशा में कार्य कर देश को पिछड़ेपन की ओर ढकेले जैसा कार्य करेगे। सरकार को इस मसले को गंभीरता से लेते हुए देश के भविष्य पर निगाह लगाते हुए फीस बढोरती को वापस लेकर अभिभावकों और विद्यार्थियों को राहत देते हुए देश को बनाने का काम करना चाहिए।

यूथ विंग से जुड़े एडवोकेट अभिषेक सांघी ने बताया कि इस संदर्भ में शनिवार को राजस्थान के शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा और राज्य सरकार की और से भी केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का अनुरोध किया जाएगा।

तहलका.न्यूज़